गत असार १७ गते दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सत्ता गठबन्धन बनाए। गठबन्धनको मुख्य अजेन्डा थियो— संविधान संशोधन। संविधान संशोधन मुख्य अजेन्डा बनाएको उक्त सरकार गठन भएको ९ महिना बित्यो। तर, संविधान संशोधनबारे भने सामान्य छलफलसमेत सुरु भएको छैन।
सत्तासीन दलहरू कांग्रेस-एमालेले आफैँले उठाएको संविधान संशोधनको अजेन्डालाई ‘भुल्दै’ गएका छन्। केही महिना अघिसम्म यसबारे सार्वजनिक मञ्च तथा अनौपचारिक रूपमा विचार व्यक्त गर्ने गरेका नेताहरू अहिले मौनप्राय: छन्।
त्यसो त एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको भाखा ०८७ पुर्याएका छन्। गत पुस २३ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका थिए— संविधान संशोधन ०८७ सालमा हुन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि दोस्रो तथा तेस्रो तहका कांग्रेस नेताहरूले त्यसको विरोध गरे। तर, सभपाति शेरबहादुर देउवाले भने यसबारे मुख नै खोलेनन्, अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन्। जे होस्, संविधान संशोधनको अजेन्डा गुमनाम छ, प्रस्तावकर्ता दलका नेताहरू निकम्मा छन्।
कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता संविधान संशोधन होइन, पूर्ण कार्यान्वयन हो।
यहाँसम्म आइपुग्दा त अझ कांग्रेस-एमाले नेताहरूले संविधान संशोधनबारे आफूलाई थाहै नभएको बताउन थालेका छन्। सरकार गठनपूर्व तपाईंहरूले संविधान संशोधनको अजेन्डा अगाडि सार्नुभएको थियो, त्यसबारेको गृहकार्य कहाँ पुग्यो ? भन्ने नागरिकको जिज्ञासामा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले यसबारे आफूलाई केही थाहै नभएको बताए। ‘केही हुँदै नभएको विषयमा मैले तपाईंलाई के भन्नु?,’ उपाध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘यस विषयमा मलाई केही थाहा छैन। केही भएको पनि छैन।’
उपाध्यक्ष पाण्डेको भनाइलाई आधार मान्दा सरकारले संविधान संशोधनबारे केही गृहकार्य गरिरहेको छैन, गर्ने कार्यक्रम पनि बनाएको छैन। त्यसो त अहिलेको सरकारलाई अङ्कगणितीय जटिलता छ। संविधान संशोधनका लागि सङ्घीय संसद्का दुबै सदनमा दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ। तर, वर्तमान सरकारसँग प्रतिनिधि सभामा जसोतसो दुईतिहाइ पुगे पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत पुग्नु पनि मुस्किल छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ०८७ भाखा पुर्याउँदा पनि यही कुरा उद्धृत गरेका थिए। एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला पनि वर्तमान सरकारसँग अङ्कगणितीय जटिलता रहेकाले अगाडि बढिहाल्न गाह्रो भएको स्वीकार्छन्। ‘सरकारले जति गृहकार्य गरे पनि, जति तयारी गरे पनि अन्ततोगत्वा: पारित गर्ने निकाय मुख्य हुन्छ। यद्यपि, हामीले आवश्यकताअनुसार छलफल गर्ने नै छौँ, गृहकार्य गर्ने नै हो,’ उनले भने।
बरु संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदा उचित हुने भनाइ बर्तौलाको छ। ‘संविधानको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिलेका लागि कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु उचित होला,’ उनले भने।
उसो त संविधान संशोधनबारे प्रस्तावकर्ता दलहरू कांग्रेस-एमालेबीच नै प्रशस्त संवाद भएको छैन। सरकार बनेलगत्तै यसमाथि केही तहसम्म विमर्श र छलफल भए पनि पछिल्लो समय यो बहस शून्यताको अवस्थामा छ, एक हिसाबले भन्दा यसको ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको छ।
कांग्रेसले त संविधान संशोधन आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामै नरहेको बताउँछ। ‘संविधान संशोधनको विषय हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छैन,’ कांग्रेसका एक नेताले नागरिकसँग भने।
संविधान संशोधनबारे केही भएकै छैन, हुँदै नभएको कुरामा के भन्नु ?
ती नेताले अहिले संविधान संशोधन नभई पूर्ण कार्यान्वयनमा जानुपर्ने विचार व्यक्त गरे। ‘कांग्रेसको प्राथमिकता सुरुमा संविधान कार्यान्वयनका लागि ऐन बनाउने र ऐन बनाउँदै जाँदा जटिलता देखिँदै गयो भने बल्ल संशोधनमा जाने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘संशोधनचाहिँ दोस्रो प्राथमिकतामा छ। अहिल्यै सम्भव पनि हुँदैन।’
त्यसो भए संविधान संशोधनको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको हो ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘अहिल्यै त्यसो नभनौँ। अझै दुई वर्ष पूरा समय छ। यसबीचमा आवश्यक पर्यो भने हुँदैन भन्न सकिँदैन। तर, अहिलेका लागि हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन।’
कांग्रेसका अर्का नेता मीन विश्वकर्मा पनि अहिलेका लागि संविधान संशोधनको सम्भावना देख्दैनन्। प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि आवश्यक छलफल अगाडि बढाउने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजी स्वदेश फर्किनुभएपछि आवश्यक छलफल गर्छौँ। हाम्रा बीचमा अनौपचारिक छलफलहरू भइरहेकै छन्। तर, अहिलेका लागि त्यसको सम्भावना कम नै देखिन्छ।’
जसै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), विपक्ष दलहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लगायतका दलहरूले दुई ठूला दलहरू कांग्रेस-एमालेले मिलेर सरकार बनाउनका लागि मात्रै संविधान संशोधनको हवाला दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यति कुरा- यदि यो सरकारले संविधान संशोधन नगरे प्रमुख प्रतिपक्षी तथा विपक्षी दलहरूको आरोप झुटा भन्न नसकिएला!
प्रकाशित: २२ चैत्र २०८१ २०:४० शुक्रबार
