११ फागुन, काठमाडौँ। विद्युतीय शासनलाई शासकीय व्यवस्थामा प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक प्रतिवद्धता जरूरी रहेको प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा मार्चिङ आन्टले आयोजना गरेको ‘टेक गर्भ नेपाल २०२५, एडभान्सिङ डजिटल ट्रान्सफर्मेशन’ मा बोल्दै सरोकारबालाहरूले जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर कुमार भट्टराईले डिजिटल गभर्नेन्सलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारी र राजनीतिक तवरबाट लाग्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘दृष्टिकोण, नीति र कार्यान्वयन पक्ष बलियो भए पनि राजनीति प्रतिवद्धता नआएसम्म विद्युतीय सुशासन कार्यान्वन गर्न चुनौतीका चाङहरू आइरहन्छन् ।’
उनले आइसीटीको मास्टर प्लान बनाउदादेखि अहिलेसम्मका योजनाहरू बनाउँदा भिजन मिसन असल भए पनि राजनीतिले गाँजेकाले अल्परुपमा मात्रै लागू भएको तितो अनुभव सुनाए ।’ मैले सूचना प्रविधिको गुरूयोजना बनाउँदादेखि नै नीति,नियम र योजना तथा कार्यान्वयनका पक्षहरू समेटिए पनि राजनीति प्रतिवद्धताका अभावमा धेरै कामहरू हुन पाएनन् । तर केही कामहरू भने पक्कै भएका छन् ।’
प्रविधिले विश्वमा तीव्र रुपमा फड्को मारिरहेको भन्दै उनले अब नेपाल सरकारले नीति नियम मात्रै होइन राजनीतिक प्रतिवद्धतासहित काम गर्ने बेला आएको बताए । ‘विद्युतीय शासनलाई शासकीय व्यवस्थामा नविनतम उपलब्धीका रुपमा लिनुपर्छ । शासन व्यवस्थालाई निष्पक्ष, तटस्थ र पारदर्शी बनाउन राजनैतिक कमिटमेन्टको खाँचो अपरिहार्य छ।’ उनले भने ।
नेपालको शासकीय अभ्यासमा विद्युतीय उपकरणको उपयोग हुन थालेको करिब पाँच दशक भएको भन्दै अब आर्थिक समृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, सामाजिक रुपमा समावेशीकरण, शिक्षा-स्वास्थ्य-प्रविधिको पहुँच, भोगोलिक संरचना तथा सरकारको पारदर्शीता देखाउनुपर्ने बेला आएको बताए ।
‘सरकारका निकायले अब नीति र नियमन, गोपनीयता र सुरक्षा, विद्युतीय अधिकार, डेटा गभर्नेन्स र जनचेतान गर्नुपर्ने बेताल आइसक्यो, ‘ उनले भने, ‘ यो विद्युतीय सुशासनको आधारभूत आवश्यता भइसक्यो।अब प्रविधिमा दक्षता र नागरिकसँग बसेर उनीहरूको प्रतिक्रियाको आधारमा विद्युतीय सुशासनको निर्माण गर्नुपर्छ।’
यस्तै उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा छुट्याउने बजेटले पनि त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेमा ठूलो असर गर्ने भन्दै सरकारले राजनीतिक रुपमै आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु जरूरी छ।’
प्रविधिमा छलाङ मारेका एसियाका देशहरू इस्टोनिया, दक्षीण कोरिया, सिंगापुर र छिमेकी मुलुक भारतले डेटा एक्सचेन्ज गर्ने प्लेटफर्मबाट देशलाई २ प्रतिशत जीडीपी योगदान गरेको बताउँदै अब नेपाल पनि जाग्ने बेला आइसकेको बताए । उनले भने, ‘ इस्टोनिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र छिमेकी मुलुक भारतले १४ हजार वार्षिक काम गर्ने क्षमता बढाएका छन् भने आ-आफ्नो तर्फबाट मुलुकको जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । भारतले त डेटा एक्सचेन्जबाट १.१७ प्रतिशत जीडीपी, यूएईले एकद्वार प्रणाली बनाएर जीडीपमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ भने सिंगारपुर र दक्षिण कोरियाले विद्युतीय सुशासनको क्षेत्रमा कायापलट गरेको छ ।’
सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस)का अनुसार नेपालले आईटी सेवा निर्यात गरेर ६७ अर्ब बढीको आईटी सेवा निर्यात अर्थात देशको जीडीपमा १.४ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आईटी सेवाको योगदान ५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले टेक्नोलोजीलाई ठुलो टाउको दुखाइको विषय नबनाइकन जनचेतनाको माध्यमबाट सीप र दक्षताको विकास गर्नेपर्नेमा उनले जोड दिए ।’ नागरिक, सरकारी कार्यालयका सम्बन्धित सेवाका कर्मचारीलाई साइबर सुरक्षा, डेटा म्यानेजमेन्ट, ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभीटी, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टलगायतका विषयमा सशक्त बनाउनु तत्काल जरूरी छ।’ उनले भने ।
ई-गभर्नेन्स बोर्डका सीईओ दिपेश विष्टले सरकारले विद्युतीय शासनलाई बढावा दिनका लागि मुलुकको डिजिटल सेवा प्रणालीलाई ‘डेटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म’को अवधारणा अघि सारेको बताए । उनले भने, ‘ सरकारले अब नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उक्त अवधारणा अघि सारेको छ।’
हाल छुट्टाछुट्टै सरकारी सेवा लिन पटक–पटक व्यक्तिगत विवरण पेस गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन र सेवाप्रवाहलाई सरलीकरण गर्न उक्त अवधारणा अघि सारिएको उनको भनाइ छ ।
डेटा एक्सचेञ्ज प्लेटफर्म निर्माणपछि सेवाग्राहीले सरकारी सेवा लिँदा पटक–पटक व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता अब नरहने उनले दाबी गरे । ‘यो प्लेटफर्म बनाएपछि अब सेवाप्रवाह छिटो छरितो हुनुका साथै नागरिकले चाहिउको कुरा सम्बन्धित ठाउँमा एकै पटक पाउन सक्छ।’ यसका लागि सरकारले हाल विद्युतीय सुशासनको ब्लुप्रिन्ट निर्माण भइ छलफलका क्रममा रहेको बताए ।
‘हामी विद्युतीय सुशासनको ब्लुप्रिन्ट निर्माणमा लागेका छौं,’ उनले भने, ‘ ब्लुप्रिन्टको मुख्य उद्देश्य सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगबाट सरकारी काम कारबाही तथा सेवा प्रवाहको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेशी बनाउनु हो।’
