भारतमा जातीय जनगणनाको निर्णय किन?

भारतको केन्द्र सरकारले अबको जनगणनामा जातजातिहरूको पनि गणना गर्ने भएको छ। भारतमा सन् १९३१ मा जातीय जनगणना भएको थियो। त्यसयताका जनगणनाहरूमा जातजातिहरूको गणना गरिएको छैन। केही राज्यमा यसअघि पनि जातीय सर्वेक्षण भए पनि राष्ट्रिय स्तरमा यस प्रकारको गणना गर्न नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार इच्छुक थिएन। बुधबार केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवले राजनीतिक मामिला हेर्ने मन्त्रिपरिषद्को एक समितिको बैठकमा उक्त निर्णय लिएको बताएका थिए।

‘जनगणना केन्द्रको विषय हो र अहिलेसम्म केही राज्यमा गरिएको जातीय सर्वेक्षण पारदर्शी थिएन,’ वैष्णवले भनेका थिए। बिहारले सन् २०२३ मा गान्धी जयन्तीका दिन जातीय सर्वेक्षणको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता दललगायत धेरै विपक्षी पार्टीले लगातार देशमा जातीय जनगणनाको माग गर्दै आएका थिए,’ जातजातिहरूको गणना गराउने मोदी सरकारको निर्णयपछि राष्ट्रिय जनता दलका नेता र बिहारका पूर्वउपमुख्यमन्त्री तेजस्वी यादवले भनेका छन्, ‘विपक्षी दलहरूको मागका बाबजुद प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारले जातीय जनगणनालाई अस्वीकार गरेको थियो।’

उनले देशका विधानसभा चुनावहरूमा पिछडिएका र अति पिछडिएकाहरूका लागि पनि सिट आरक्षित गर्नुपर्ने र जनसंख्याका आधारमा सिट संख्या तय हुनुपर्ने बताउँदै अबको लडाइँ त्यही हुने बताए।

जातीय जनगणना गराउने केन्द्र सरकारको घोषणापछि कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले एक प्रेस सम्मेलन गरेर यसको श्रेय विपक्षी दलहरूलाई दिएका छन्। ‘हामी सरकारको यो निर्णयलाई पूर्ण समर्थन गर्छौं तर सरकारले समयसीमासहित जातीय जनगणनाको काम कहिलेसम्म पूरा हुन्छ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।  

यो समग्र पृष्ठभूमिमा यसअघि अनिच्छुक मोदी सरकार आखिर किन तयार भयो भन्ने विषय चर्चामा छ। राजनीतिक विश्लेषक डिएम दिवाकरका अनुसार मोदी सरकारले जब जातीय जनगणनालाई अस्वीकार गर्‍यो तब महागठबन्धन (विपक्ष) ले यसलाई देशभर मुद्दा बनाएको थियो। ‘यसैबीच बिहार र कर्नाटकले आ–आफ्नो हिसाबले जातीय सर्वेक्षण गराएपछि थाहा भयो कि पिछडिएका र अति पिछडिएका जातिहरूको कति जनसंख्या छ र त्यस हिसाबले राजनीतिमा उनीहरूको कति हिस्सा हुन सक्छ। त्यसपछि मोदी सरकारले बाध्य भएर जातीय जनगणना गराउने निर्णय लिनुप¥यो,’ उनी भन्छन्।

जनगणनामा दलित र आदिवासीको संख्या लिने गरिएको छ र उनीहरूलाई राजनीतिक आरक्षण पनि दिइएको छ। तर पिछडिएका र अति पिछडिएका (ओबिसी र इबिसी) जातजातिको जनसंख्या कति छ भनेर गणना हुने गरेको छैन।

कतिपयले भारतको जनसंख्यामा ५२ प्रतिशत मानिस पिछडिएका र अति पिछडिएका जातिको हिस्सा भएको मान्छन्। ओबिसी समुदायका नेताहरूले जनसंख्याको हिसाबले आफ्नो राजनीतिक हिस्सेदारी धेरै कम भएको बताउँदै आएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार भारतका राजनीतिक दलहरूले यी समुदायहरूको समर्थन हासिल गर्न जातीय जनगणनाको समर्थन गरिरहेका हुन्। उत्तर प्रदेशलगायत धेरै राज्यहरूमा पिछडिएका जातिहरू र दलितहरूको गठबन्धन गरेर सत्ताको यात्रा सहज बनाएको सत्तारूढ भाजपाले अहिलेसम्म जातीय जनगणनाबाट किन पन्छिरहेको थियो भन्ने विषय चाखलाग्दो भएको उनीहरू ठान्छन्।

भाजपाले यी समुदायहरूको भोट लिइरहेको तर उनीहरूको संख्या बताउन नचाहेको विश्लेषकहरू मान्छन्। विशेषगरी राजनीति र कर्मचारीतन्त्रमा पिछडिएका र अति पिछडिएका जातजातिको हिस्सेदारी कति न्यून छ भन्न्ने थाहा हुने भएकाले भाजपा अनिच्छुक रहेको मानिएको थियो। के भाजपाको यो डर समाप्त भयो अथवा उसले यस वर्षको अन्त्यमा विधानसभा चुनाव हुने तयारी भइरहेको बिहारमा चुनावी लाभ लिन यो कदम उठाएको हो ? के भाजपाले जातीय जनगणना गराएको फाइदा बिहारको चुनावमा पाउन सक्छ ?

बिबिसीका यी प्रश्नमा जबाफ दिँदै वरिष्ठ पत्रकार र राजनीतिक विश्लेषक शरद गुप्ताले भने, ‘हो, भाजपा यसका विरुद्धमा थियो। उसले जातीय जनगणनालाई देशको विभाजन गर्ने प्रयास भन्ने गरेको थियो। तर एनडिएमा सामेल भाजपाका धेरैजसो सहयोगी पार्टीहरू यसको पक्षमा छन्। बिहारमा अब भाजपाका सहयोगी जनता दल युनाइटेड र आरजेडीसँग रहँदा सन् २०२३ मा जातीय सर्वेक्षण भइसकेको छ। कर्नाटकमा कांग्रेस सरकारले पनि सर्वेक्षण गराएको छ।’

शरद गुप्ता भन्छन्, ‘सहयोगी दल र विपक्ष दुवैको दबाब थियो। सरकारले देख्यो कि जब धेरै राज्यले जातीय सर्वेक्षण गराइसकेका छन् भने उसले पनि जातहरूको गणना गराउन सक्छ। रोचक के छ भने युपीमा योगी आदित्यनाथ सरकारले समेत जातीय जनगणना नगराउने बताएको थियो।’

शरद गुप्ताका अनुसार जनगणनाको तथ्यांक सन् २०२६ वा २०२७ को अन्त्यमा आउनेछ र त्यतिन्जेल बिहार र युपीको चुनाव भइसकेको हुनेछ। त्यसैले यो घोषणको चुनावी लाभ लिने कुरा सही होइन। ‘भाजपाले हालका वर्षहरूमा पिछडिएका र दलित समुदायलाई आफ्नो साथ जोड्न सफलता हासिल गरेको छ। भाजपा जातीय गणनाबाट यो पनि देखाउन चाहन्छ। ओबिसी समुदायको ठुलो हिस्सा उसको साथमा छ। यो ओबिसी समुदायलाई समेट्ने उसको स्वीकृति हो,’ उनी भन्छन्।

के संघको इसारामा भएको हो यो निर्णय?

आरएसएसका अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनिल आम्बेकरले हालै केन्द्र सरकार जातीय जनगणनाको पक्षमा रहेको बताएका थिए। त्यसो भए जातीय जनगणनालाई लिएर मोदी सरकारको अडानमा यो परिवर्तन किन आयो त? बिबिसीको प्रश्नमा वरिष्ठ पत्रकार र राजनीतिक विश्लेषक अदिती फडणिसले जातीय जनगणनालाई लिएर आरएसएसको दृष्टिकोण सार्वजनिक भएपछि मोदी सरकारले यो निर्णय लिएको बताइन्।

‘२०२४ सेप्टेम्बरमा आरएसएसको एक बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो कि जातीय जनगणनालाई लिएर उसलाई कुनै आपत्ति छैन तर यसको राजनीतिक फाइदा लिनुहुँदैन। यद्यपि निश्चित रूपमा राजनीतिक दलहरू यसको फाइदा उठाउन चाहन्छन्,’ उनले भनिन्।

आरएसएसका अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनिल आम्बेकरले यो संवेदनशील विषय रहेको र यसको प्रयोग राजनीतिक वा चुनावी उद्देश्यका लागि गर्नुहुँदैन भनेका थिए। साथै यसको प्रयोग पिछडिएका समुदाय र जातिका कल्याणका लागि हुनुपर्छ भन्ने उनको तर्क थियो।

भारतमा ब्रिटिस शासनका बेला सन् १८७२ मा जनगणनाको सुरुआत गरिएको थियो। अंग्रेजहरूले त्यसपछि अर्थात् सन् १९३१ मा भएको जनगणनामा जातिसँग जोडिएको जानकारी लिने गरेका थिए। तर स्वतन्त्रता हासिलपछि भारतले सन् १९५१ मा गरिएको पहिलो पटक जनगणनामा अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिसँग जोडिएकालाई मात्र जातिका नाममा वर्गीकृत गरेको थियो। त्यसबेलादेखि भारत सरकारले एक नीतिगत निर्णयअन्तर्गत जातीय जनगणना गर्न बन्देज गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत यो विषयसँग जोडिएका मामिलाहरूमा गरेको निर्णयमा कानुनको हिसाबले जातीय जनगणना गर्न नसकिने भनेको थियो। संविधानले जनसंख्यालाई मान्ने, जाति वा धर्मलाई नमान्ने अदालतको अभिप्राय थियो।

तर १९८० को दशकमा धेरै क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको राजनीति जातिमा आधारित बन्न पुग्यो र परिस्थिति बदलिन थाल्यो। यी दलहरूले राजनीतिमा कथित उच्च जातहरूको वर्चस्वलाई चुनौती दिने साथै कथित तल्लो जातिहरूलाई सरकारी शिक्षण संस्थाहरू र नोकरीहरूमा आरक्षण दिइनुपर्ने मागलाई लिएर अभियान सुरु गरे।

सन् १९७९ मा भारत सरकारले सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पिछडिएका जातिहरूलाई आरक्षण दिने मुद्दामा मण्डल आयोगको गठन गरेको थियो। मण्डल आयोगले ओबिसी श्रेणीका मानिसहरूलाई आरक्षण दिने सिफारिस गर्‍यो। तर यो सिफारिस १९९० मा मात्र लागु हुन सक्यो। त्यसपछि देशभर सामान्य श्रेणीका विद्यार्थीहरूले यसको उग्र विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

जातीय जनगणनाको विषय आरक्षणसँग जोडिएकाले समय–समयमा राजनीतिक दलहरूले यसको माग उठाउन थालेका थिए।

अन्ततः सन् २०१० मा ठुलो संख्यामा सांसदहरूले जातीय जनगणनाको माग गरे। त्यसपछि तत्कालीन कांग्रेस सरकार यसका लागि राजी हुनुपरेको थियो। सन् २०११ मा सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना त गराइयो तर यस प्रक्रियामा हासिल गरिएको जातिसँग जोडिएको तथ्यांक कहिल्यै सार्वजनिक गरिएन। दिल्ली विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका प्रोफेसर सतीश देशपाण्डेले बिबिसीसँगको एक कुराकानीमा भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय स्तरमा जातीय जनगणना त ढिलोचाँडो हुने नै छ। तर यसलाई कहिलेसम्म रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न ठुलो हो। राज्यहरूले धेरै प्रकारका अपेक्षासहित जातीय जनगणना गरिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ जब उनीहरूको राजनीतिक अपेक्षाहरू पूरा हुँदैनन्, यस प्रकारको जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांक सार्वजनिक गरिँदैन।’

-दीपक मण्डल (बिबिसी)