२५ फागुन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसँग बालसेनाको सरोकार पनि जोड्नुपर्ने माग सहितको विवाद अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेश हुने भएको छ ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा बालसेनाको सरोकार सम्बोधन गर्नुपर्ने माग सहितको रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टले दुई वर्षअघि संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन संशोधन गरिएको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुकुल नभएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
द्वन्द्वकालीन बालसेनाको पहिचान समाप्त गरेको र बालसैन्य भर्तीलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाबाट हटाएको भन्दै उनले त्यसलाई समावेश गर्न माग गरेका हुन् ।
विष्टले बालसेनामा भर्ती गर्ने काममा संलग्नहरूमाथि छानविन गरी कारबाही गर्नुपर्ने भएकाले कानुनमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था समावेश हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । उनले १० वर्षे द्वन्द्वकालका बालसेनाको माग र सवाल सम्बोधन हुनुपर्ने दावी गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उक्त रिट निवेदन तीन वा त्यो भन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा रिट निवेदन पेश हुनेछ । दुई न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएमा वा गम्भीर कानुनी प्रश्न देखिएमा मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
