पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउन प्रस्ताव

२२ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको कुलपति बनाउन प्रस्ताव प्रवेश भएको छ ।

मंगलबार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकको दफावार छलफलमा कांग्रेस सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउँदा समय दिन नभ्याउने भएकाले पूर्वराष्ट्रपति वा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाउन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

‘परिवर्तन गर्ने हो भने पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ । गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिलाई एक–एकवटा विश्वविद्यालय दिइयो भने समाज रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । एक कदम फड्को मार्न सकिन्छ । यो आँखाबाट पनि हेरौं,’ उनले भने ।

विश्वमा यस्तो चलन रहेको बताउँदै सांसद भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्न समितिमा प्रस्ताव राखे । ‘उहाँहरू खाली हुनुहुन्छ । एकपटक कुरा गरौं । यो बाटोलाई बन्द नगरौं । कुलपति हुन चाहेमा उहाँहरूलाई दिऔँ । उहाँहरूसँग ज्ञान छ । पढेको हुनुहुन्छ । बाबुरामजीहरू हुनुहुन्छ,’ भण्डारीले भने ।

माओवादीका सांसद महिन्द्र राय यादवले भने फरक मत राखे । पूर्वराष्ट्रप्रमुखहरू नै पार्टी बैठकमा आउन खोजिरहेको अवस्थामा कुलपति बनाउँदा विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्न नसकिने तर्क गरे ।

‘देशको राष्ट्रपतिको उपराष्ट्रपतिको गरिमा कति छ ? पार्टीभन्दा माथि हुने हो भने ठीक छ । तर, राष्ट्रपति नै पार्टी बैठकमा आउन खोजेको हो भने विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्न सकिँदैन । दलप्रति नरम हुन्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षामन्त्रीलाई कुलपति राखेर विज्ञहरूको प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति राखौं ।’

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान राखिएको छ । यसमा सांसदहरूले फरक–फरक प्रस्ताव राखेका छन् ।

माओवादी सांसद रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षक राखेर शिक्षामन्त्रीलाई बढी जिम्मेवार बनाएर जान सकिने प्रस्ताव राखिन् । ‘सबै विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । धेरै ठाउँमा प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिने, त्यस्तै परे प्रधानामन्त्रीलाई थाहा नहुने स्थिति छ । शिक्षामन्त्रीलाई बढी जिम्मेवारी बनाएर जाने र प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षक बनाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन् । उपकुलपति चाहिँ विज्ञलाई नै बनाउनुपर्ने राय उनको छ ।

एमाले सांसद सरिता भुसालले भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेकोलाई नै स्वीकार गर्न सकिने बताइन् । राष्ट्रिय सभाले कुलपति प्रधानमन्त्री रहने पारित गरेको छ । एमाले सांसद दीपा शर्माले सबै विश्वविद्यलयमा एकरूपता हुने गरी बनाउन प्रस्ताव राखिन् ।

‘विश्वविद्यालय अनुसार फरक नगरौं, एउटै बनाएर जाऔं,’ उनले भनिन्, ‘एउटै साझा धारणा बनाऔं । सबैमा एकरूपता कायम गरौं । प्रधानमन्त्री हुनैपर्छ भन्ने पनि होइन, हुनै नहुने भन्ने पनि होइन ।’

विधेयकको दफा ६ मा विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डीन, प्रिन्सिपल र अस्पतालको निर्देशक हुने भनिएको छ । प्रमुख पदाधिकारी कसलाई बनाउने भन्नेमा समितिमा फरक–फरक प्रस्ताव आयो ।

समिति सभापति अम्बरबहादुर थापा पनि प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षक बनाएर शिक्षामन्त्रीलाई कुलपति बनाएर जानुपर्नेमा उभिए । ‘हिजो एक दुईवटा विश्वविद्यालय थियो ठिकै भयो । अब २०–३० वटा विश्वविद्यालय हुने भयो । प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षकको रूपमा राख्ने र शिक्षामन्त्रीलाई कुलपति बनाउने । विज्ञबाट उपकुलपति बनाउने वातवरण बनायौं भने दलीय भावना कमजोर हुन्छ,’ उनले भने । कुलपति कसलाई बनाउने भन्नेमा समिति निचोडमा पुग्न नसकेपछि थप परामर्श गर्ने भन्दै दफा ६ लाई होल्ड गरियो ।

विधेयकको दफा ७ मा सभाको गठनको व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा २ को उपदफा क र ख मा कुलपति सभाको अध्यक्ष र सहकुलपति उपाध्यक्ष हुने भनिएको छ । यसमा पनि समितिले निर्णय गर्न सकेन । यो दफालाई पनि अन्तिममा टुंगो लगाउने निर्णय समितिले गर्‍यो । तर, सभा २५ सदस्यीयको हुने समितिले पारित गरेको छ । जसमा ९ जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था समितले पारित गरेको छ । बौद्धिक चोरी गरेको व्यक्ति सभाको सदस्य हुन नपाउने पनि समितिले पारित गरेको छ ।

विश्वविद्यालयको सभा सदस्यमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको अध्यक्षलाई राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा सांसदहरूबीच मतभेद भयो । रास्वपाकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले दलका विद्यार्थीका कारण विश्वविद्यालयमा दलीयकरण बढेकाले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन राख्न नहुने मत राखिन् ।

‘नाम स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन भनेको छ, तर दलीयकरण भएको छ । दलदलको प्यानल बनाएर उठ्छन् । दलको दलदलमा विश्वविद्यालय फसेको छ,’ उनले भनिन् ।

एमाले सांसद दीपा शर्माले भने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको प्रतिनिधि आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् । ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन कुनै पार्टीको हुँदैन । साझा संस्थाको रूपमा काम गर्ने हो । विद्यार्थीबाट अनुमोदित भएर आएको हो । स्ववियु सभापतिलाई छुटाउनु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले पनि स्ववियुलाई समावेश गर्न चाहेका थिए । तर, समितिका अधिकांश सदस्यले स्ववियुको सट्टा विद्यार्थी प्रतिनिधि राख्न सकिने प्रस्ताव राखे ।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि विद्यार्थी प्रतिनिधि राख्दा उपयुक्त हुने राय राखिन् । ‘विद्यार्थी प्रतिनिधिको विषय उठ्यो । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नराखौं । विद्यार्थी प्रतिनिधि राखांै राष्ट्रिय सभाबाट आएकोलाई मानेर जाऔं,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन कस्तो हुने मोडालिटी बनाउनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभाले ख्यातिप्राप्त विद्वान, विषय विज्ञ, विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापक वा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई सभाको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने भनेर पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिले पनि यसैलाई अनुमोदन गरेको हो । शिक्षा समितिले विधेयकको दफा ३, ४, ५, ७, ८, ९, १० र ११ दफा पारित गरेको छ ।