News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे।
- कर्णाली प्रदेशका लागि नयाँ योजना घोषणा गरेनन्।
- कर्णालीको विकासका लागि संघीय सरकारले केही पुराना योजनाहरू मात्र समेटेको र नयाँ योजनामा ध्यान नदिएको देखिएको छ।
१५ जेठ, सुर्खेत । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि ल्याएको बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको छ । विकासका हरेक सूचकाङ्कमा पछि परेको कर्णालीलाई माथि उकास्न संघीय सरकारले आगामी बजेटमा कुनै नयाँ योजना ल्याएको देखिँदैन ।
संघीय संसद्को बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे । तर बजेटमा कर्णाली प्रदेशका लागि कुनै पनि नयाँ योजनाको घोषण गरेनन् । बजेट समेटिएका केही पुराना आयोजनामा पनि बजेटको सुनिश्चितता गरिएको छैन ।
संघीय सरकारले कर्णालीका लागि गर्नुपर्ने प्रदेशका नयाँ र रूपान्तरणकारी योजनामा भने सधैँ उपेक्षा गर्दै आएको छ । जमुना-सुर्खेत-हिल्सा सडक, मृत्युमार्ग भनेर चिनिने कर्णाली राजमार्ग र ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण यो पटक पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् ।
कर्णालीले केही ठूला आयोजनाहरू प्रदेशले निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै सङ्घलाई निर्माण गरिदिन आग्रह गरे पनि संघीय सरकारले नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारको बजेटमा प्रत्येक वर्ष समेटिने तर कार्यान्वयन भने नहुने योजना आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि पुनः प्राथमिकतामा पारेका छन् । कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, ताल्चा-रारा सड्क र रत्न राजमार्गलाई स्तरोन्नति गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । यी योजनाहरूमा विगतदेखि नै सम्बोधन हुँदै आए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेका छैनन् । न त कुनै पनि सडकका लागि रकम खुलाइएको नै छ । 
कर्णाली कोरिडोरलाई भने प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । ‘कर्णाली कोरिडोरको कामलाई निरन्तर दिइनेछ, कर्णाली कोरिडोरका लागि १ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छु,’ पौडेलले भने । छिन्चु बसपार्क, रानीघाट-भुरीगाउँ सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतका योजनाहरू बजेटमा समेटिएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले दैलेखमा व्यावसायिक रूपमा पेट्रोल उत्पादन गर्ने बताए । दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य सम्पन्न गरेर प्राप्त नमुना परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने बताइएको छ । यो पनि विगतकै योजना हो । दैलेखमा २८ वैशाख २०८१ मा ड्रिलिङको काम सुरु भएर २० पुसमा सम्पन्न भएको थियो । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका- १, जलजलेस्थित अन्वेषण स्थलमा ड्रिलिङको काम सम्पन्न भएसँगै तेस्रो चरणका कामअन्तर्गत सङ्कलित नमुना परीक्षण गर्न केही समयअघि चीनतर्फ पठाइएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न ५४ करोड विनियोजन गरिएको बताए । गतवर्ष ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । गत मंसिरमै प्रतियोगिता हुने भनिए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । गतवर्षको भन्दा करिब साढे ४ करोड रकम घटाएर यो वर्ष बजेट छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै, सङ्घीयतापछि तीन तहका सरकारको सहलगानीमा बन्न लागेको भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजनाले १ अर्ब ३२ करोड बजेट छुट्याइएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सन् २०५० सम्म वृद्धि हुनसक्ने जनसंख्यालाई आधार मानी कार्यान्वयन भइरहेको भेरी लिफ्ट आयोजनालाई दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
कूल ६ अर्ब लागत रहेको भेरी लिफ्टलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले संघीयता कार्यान्वयनपछि खानेपानीको क्षेत्रमा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाएको सबैभन्दा ठूलो लगानीमा बन्न लागेको भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
लामो समयको अध्ययनपछि ६ महिनाअघि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पहिलो चरणमा ३ अर्ब ५० करोड ८ लाखमा ठेक्का व्यवस्थापन गरी आयोजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गराएको थियो ।
संघीय सरकारले कर्णालीको विद्युत् समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न कोहलपुर-सुर्खेत-जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषण गरेको छ । उक्त आयोजना यसअघि नै पटकपटक बजेटमा सम्बोधन गर्दै आएको छ । तर बजेट भने तोकिएको छैन ।
संघीय सरकारले देशभरका ६ जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा तयार गर्ने भनिएकोमा चारवटा कर्णालीका आयोजना परेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले जाजरकोटको नलगाड, मुगु कर्णाली र सुर्खेतको उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनालाई बजेटमा सम्बोधन गरेका छन् ।
कर्णालीका केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू वर्षेनी नीति-कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भए पनि कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले डोल्पामा बन्न लागेको अर्धजलाशययुक्त १०६ मेगावाटको जगदुल्ला हाइड्रोपावर निर्माण आगामी वर्षमा थाल्नेदेखि प्रतीक्षित कर्णाली-चिसापानी बहुद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरी लगानीको ढाँचा तयार गरिने बताए ।
सरकारले आगामी वर्ष कर्णालीमा कार्यान्वयन भइरहेका राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई तिव्रता दिने दाबी गरेको छ । जसमा भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स र पावर हाउस दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै कर्णाली र भेरीमा र्याप्टिङ लगायतका गतिविधि गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने, सुर्खेतको प्रादेशिक विमानस्थल विस्तार गरिने जस्ता विगतकै कार्यक्रम उल्लेख छन् । सुर्खेत विमानस्थलको विस्तारको विषय विगतदेखि नै उठ्दै आएको विषय हो । आगामी बजेटमा पनि विस्तारका लागि बजेट खुलाइएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ सालदेखि नियमित बजेट भाषणमा प्राथमिकतामा पर्ने सुर्खेत मेडिकल कलेज यो वर्ष पनि प्राथमिकता परेको छ । एक दशक बित्दा पनि मेडिकल कलेजको कुनै काम अघि बढेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नै सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने बजेट भाषण गरेका थिए ।
कर्णाली लगायतका तीन प्रदेशका उच्च पहाडी जिल्लामा बाली संरक्षण कार्यक्रम ल्याइएको छ । समग्र तीन प्रदेशका लागि भनेर ८३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । राराको पूर्वाधार तथा पदयात्राका लागि थोरै भए पनि समावेश गरिएको छ । तर त्यसका लागि पनि बजेट खुलाइएको छैन । खेलतर्फ जुम्लामा हाइअल्टिच्युट तालिम सेन्टर निर्माण गरिने कुरा पौडेलले उल्लेख गरेका छन् । यी कार्यक्रमहरू पनि विगतकै निरन्तरता हुन् ।
यस बाहेक कर्णालीमा कुनै नयाँ कार्यक्रम समावेश भएको छैन । विगत तीन आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले ल्याएको बजेट भाषणमा सबैभन्दा धेरै योजना अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (२०७९/८०) को समयमा समावेश भएका थिए । कर्णालीकै अर्थमन्त्री भएकाले उनले थुप्रै योजना समावेश गरेका थिए । त्यो बेलाका धेरै योजनालाई विगतका दुई आर्थिक वर्षबाट निरन्तरता दिइएको छैन ।
कर्णालीलाई दक्षिण भारतदेखि उत्तरको चीन जोड्ने अन्तरदेशीय रणनीतिक महत्वका सडक आयोजना निर्माणमा यो वर्ष पनि केन्द्र सरकारको प्राथमिकता पर्न सकेन । कर्णालीका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर अगाडि बढाउन २०७५ सालमै केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
त्यसयताका प्रत्येक मुख्यमन्त्रीले बजेट आउनुपूर्व केन्द्र सरकारलाई उक्त आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै आएका छन् । कर्णालीकै लाइफलाइन मानिने उक्त सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चाइना रेल्वे कम्पनीसँगको सहकार्यमा डीपीआर नै तयार गरेको छ । तर केन्द्र सरकारले उक्त आयोजनालाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।
गत वर्ष जुम्लाको हिमा र तिला नदी किनार आसपास क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर र स्थानीय र प्रदेशको साझेदारीमा सल्यानमा कृषि कोरिडोर बनाइन योजना अहिले हटेको छ । गत वर्ष कर्णाली एकीकृत सिँचाइका लागि ८२ करोड बजेट विनियोजन भए पनि यो पटक उक्त कार्यक्रमले बजेटमा स्थान पाएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुर्खेत विमानस्थलदेखि कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूमा आन्तरिक उडान गर्ने कार्यक्रम रहेकोमा अहिले हटाइएको छ । माथिल्लो कर्णाली, मुगु कर्णाली, फुकोट कर्णाली जस्ता जलविद्युत् आयोजनाबारे बजेटले छोएको छैन ।
नेपालकै सबैभन्दा धेरै परिमाणमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना बोकेको १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिने महत्वाकांक्षी योजना संघीय सरकारकाले चालु आर्थिक वर्षबाट अगाडि बढाउने बताएको थियो । त्यो योजना आगामी आर्थिक वर्ष छुटेको छ ।
सरकारले १७ कात्तिक २०८० मा जाजरकोट र रुकुमपश्चिम लगायतका स्थानमा आएको भूकम्पका कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि भनेर छुट्टै बजेटमा व्यवस्था गरेको छैन ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी बजेटमा कर्णालीबारे कुनै नौलो योजना ल्याएको देखिँदैन भने पुरानैमा पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छैनन् ।
कर्णालीका केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू वर्षेनी नीति-कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भए पनि कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।
