फाइल तस्वीर
२९ चैत, काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आयोगले अवैध उत्खनन तथा क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सुझाव दिएको छ ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा वातावरण विनाश, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अवैध उत्खनन तथा क्रसर उद्योग सञ्चालन जस्ता समस्या विद्यमान् रहेकाले यो क्षेत्रका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सुझाव दिएको हो ।
ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन निर्माण उद्योगको आन्तरिक खपतका लागि मात्र नभई महाभारत क्षेत्रका ढुंगा खानीहरूको व्यावसायिक विकास गरी त्यसको उत्पादन निर्यात गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र आदिभित्र थुप्रिएर रहेका निर्माणजन्य सामाग्री प्रयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
वातावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनलाई त्यसको भावना र मर्मबमोजिम गर्ने परिपाटी बसाउन वातावरण संरक्षण ऐन एवं नियमावलीका व्यवस्थालाई अनुभव र अभ्यासका आधारमा समीक्षा गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन र प्रयोगका वातावरणीय, इन्जिनियरिङ, आर्थिक र सामाजिक मापदण्ड पनि आयोगको प्रतिवेदनले पेस गरेको छ ।
वातावरण निरीक्षकको भूमिका स्पष्ट गरी कानुनमा नै समावेश गर्नुपर्ने र अनुगमन तथा मूल्यांकन संयन्त्रलाई यसमा जोड्न जरुरी भएको बताइएको छ ।
उत्खनन गरिएका सामग्री र ढुवानी गरिएको सामग्रीको हरेक इकाइ (थुपारेको सामग्री वा ट्रक र ट्याक्टर) को प्रविधि प्रयोगबाट स्वचालित अनुगमन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी ठाउँ–ठाउँमा बाँध बाँधेर नदीको धार नबदलिने गरी नदीजन्य निर्माण सामग्री संकलन गर्ने, भौतिक संरचना बनाउने र हरेक वर्ष संकलन भएको परिमाणका लागिमात्र ठेक्का लगाएर बेचबिखन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन आयोगको सुझाव छ ।
स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन, विद्यालय आदि बनाउने क्रममा स्थानीय बालुवा, ढुंगा आदि प्रयोगमा सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ । साथै, सम्बन्धित नदी क्षेत्र वा खानी क्षेत्र संरक्षणका लागि (तटबन्ध निर्माण आदि) प्रयोग हुने स्थानीय नदीजन्य वा खानीजन्य निर्माण सामग्रीको शुल्क मिनाहा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव छ ।
