सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कानून कार्यान्वयनलाई सुदृढ र प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक –२०८१ बारे सांसदहरुले आफ्ना धारणा राख्दै प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुक कुशासनको चक्रव्युहमा फसेको बताए। उनले सरकारले सुशासन दिन नसक्दा लोकतन्त्र नै धरापमा परेको जिकिर गरे। उनले सरकारले सुशासनको कुरा मात्रै गरेको तर व्यवहारमा रोजगारी सिर्जना गुर्नपर्नेमा युव श्रमशक्ति विदेश पठाएको आरोप लगाए। उनले विदेश गएका श्रमिकलाई पनि विदेशबाट फिर्ता पठाउन शुरु भएको भन्दै सरकारले यसबारेमा के गर्छ भनेर प्रश्न गरे।
उनले भने, ‘मुलुक कुसाशनको चक्रव्युहमा फसेको छ, कुसाशनको चक्तव्युहमा फसेकै कारणले विगतमा लोकतन्त्रका लागि गणतन्त्रका लागि लडाइँ लड्यो । हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्र लोकतन्त्र धरापमा परेको छ । मुलुक कुसाशनको शिकार भयो । कुरा गरौँ भने सत्तामा बस्ने साथीहरुलाई अलि नराम्रो लाग्छ । घोचपेज गरे जस्तो लाग्छ । तपाईहरुले यो विषयमा छलफल गराउँदा के के सुशासन दिनुभएको छ रु रोजगारीको व्यवस्था के के गर्नुभएको छ तपाईहरुले यो देशमा ? आज दरा पाखुरा भएका मान्छेहरु विदेश पठाउने काम भएको छ । तैपनि हामी सुशासनको कुरा गछौँ । अब त विदेशमा गएका नागरिकलाई पनि लखेट्न थाल्यो । अब सरकारले के गर्छ ?’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्द्र कार्की भण्डारीले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कानून कार्यान्वयनलाई सुदृढ र प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शी बनाउनु पर्ने बताइन्। उनले ठुला भ्रष्टाचारका घटनामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले सुशासन कमजोर हुँदै गएको बताइन्। उनले सरकारले पर्याप्त छलफल नै नगरी प्रतिपक्षलाई पेलेर कानुन निर्माणको बाटोमा अग्रसर भएको आरोप लगाइन्।
उनले भनिन्, ‘हामी कानून बनाउने होडमा छौँ, अध्यादेशका चाङका चाङ ल्याएका छौँ । सदनमा समितिमा पर्याप्त छलफल नै नगरी कन हतारमा हामी कानून निर्माण गर्दै छौँ कर्मकाण्डी तरिकाले । प्रतिपक्षले अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि पेलेरै अगाडि बढी रहेका छौँ । सुशासनका लागि कानुन निर्माण मात्रै पर्याप्त हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शीता पनि अपरिहार्य हुन्छ । नेपालमा ठुला भ्रष्टाचारका घटनामा कारबाहीमा कमी हुने, प्रशासनीक कमजोरी रहने, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण हाम्रो सुशासन धेरै कमजोर बन्दै गएको सबैले थाहा भएकै छ । सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अनियमिताले जनविश्वास गुम्दै गएको कुरा सदनमा दिन दिनै दोहोरी चलिरहेको छ । त्यसैले सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कानुन कार्यान्वयनलाई सुदुढ गर्दै प्रशासनिक संयन्त्रमा उत्तरदायित्व र पारदर्शी कायम गर्नेतर्फ हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले गैरआवासीय नेपालीका लागि व्यवस्था गर्न लागेको नागरिकता वा परिचय पत्र के हो सरकार प्रष्ट हुनुपर्ने बताए। परिचय पत्र दिने हो भने भिसाको सुविधा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आर्थिक र सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने हो भने पासपोर्टको व्यवस्थासहितको संशोधन प्रस्ताव गरे।
उनले भने, ‘यो नागरकिता हो कि परिचय पत्र मात्रै हो रु प्रष्ट गर्नु प¥यो के सरकारले । मान्छेलाई भ्रममा पार्नु भएन । परिचय पत्र हो भने भिसा ल्याउने प्रवधान राख्नुस् र भिसामा पनि केही सुविधा दिने व्यवस्था गरौँ । नागरिकता हो भने प्रशासनिक अधिकार बाहेक संविधानले नै भनेको आर्थिक, सामाजिकर सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता हो भने त्यसमा चाहीँ पासपोर्ट दिनुप¥यो । यसमा क्लियर हुनु प¥यो । यसमा संशोधन गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले गैरआवासीय नेपालीले नेपाल आउँदा भिसा लगाउनुपर्ने व्यवस्था संविधान विपरित भएको बताए। उनले यस्तो व्यवस्थाले संविधानलाई नै चुनौती दिएकाले संशोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘यो ऐनले संविधानलाई पनि मिचेको छ, सैविधानालाई केही चुनौति पनि दिएको छ । सभामुखमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण राउन चाहन्छु कि संविधानले गैरआवासीय नागरिकहरुलाई राजनीतिकबाहेक सबै अधिकार दिएको छ । तर यो ऐनले गैरआवसीय नेपाली नेपाल आउनु पर्दा फेरि भिसा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यो संविधान विपरित छ र त्यसलाई हटाइनुपर्छ ।’
प्रतिपक्ष सांसदहरुले संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्नु प्रक्रिया र विषय वस्तुको दृष्टिकोणले गलत भएको बताएका छन् । विधेयकमाथि समितिमा घनिभुत छलफलनै नगरी हतारमा संसदमा प्रस्तुत गरिएकाले दीर्घकालीन रुपमा देश र जनताले घाटा व्यहोर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ ।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०८१ १५:०६ सोमबार
