३ चैत, काठमाडौं । बजारमा किनमेल गर्दा ठगिए उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति माग्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै उपभोक्ता अदालत कार्यान्वयनमा आएको छ ।
विश्व उपभोक्ता दिवस अवसर पारेर शनिबार काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालतको औपचारिक उद्घाटन गरियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले उपभोक्ता अदालत उद्घाटन गर्दै अब उपभोक्ताले न्याय पाउने बताए । साथै, सेवाको गुणस्तरमा समेत नयाँ मानक स्थापित हुने उनको भनाइ छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले यो अदालत उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षणमा कोशेढुंगा सावित हुने बताए । लामो समयदेखि बहसमा मात्र सीमित उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रक्रियाले यसै वर्ष मूर्तरूप पाएको हो ।
गत माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्लाका मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार सहित उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसले संविधानको धारा ४४ अन्तर्गत उपभोक्ताको हक सुरक्षित गरेको छ । बजारमा मालवस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ताले आफूलाई हानि नोक्सानी महसुस गरे उपभोक्ता अदालतमा बिलबिजकसहित अब सिधै उजुरी गर्न सक्छन् । त्यसमा उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति भराउन सक्छ ।
दोस्रो, सरकारका विभिन्न अंगका प्रमुखहरूले उपभोक्ता हित विपरीत काम भएको ठाने प्रहरीको जस्तै अधिकार लिएर मुद्दा चलाउन सक्छन् । तोकिएका जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वाणिज्य विभागका उच्च तहका अधिकारी सहितले यस्तो अधिकार पाउँछन् ।
अर्थात्, उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिमका कसुरका मुद्दा र सरकारले तोकेका उपभोक्ता हित सरोकारका अरू मुद्दा यस्तो अदालतले हेर्ने छ ।
यससँगै प्रतिष्ठानहरू दर्ता भए–नभएको, कर छली भए–नभएको विषय समेत हेर्ने हुँदा त्यसले बजारमा भइरहेको कर छली वा कालोबजारी पर्दाफास गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा अहिले जिल्ला अदालतमा जानुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया समेत हट्ने छ । उपभोक्ता अदालत गठनमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै परमादेश जारी गरेको थियो । विभिन्न पटक अन्तरिम आदेश जारी भएका थिए ।
तर, लामो समयसम्म सरकार उपभोक्ता अदालत गठनमा उदासीन रहँदै आएको थियो । उपभोक्ता अदालत गठन गर्नेबारे सरकारले गत भदौमा एक समिति गठन गरेको थियो । जसमा अदालत रहने स्थान, सम्भाव्य मुद्दा, खर्च व्यवस्थापन सहित विषय समेटेर प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो ।
यस पटक सरकारले उक्त प्रयोजनका लागि १ करोड रुपैयाँ हाराहारी मात्र बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोहीकारण पहिलो चरणमा उपभोक्ता अदालत गठन गरी काठमाडौं उपत्यका भित्रबाट कारबाही थाल्ने निर्णय गरिएको हो ।
अहिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अन्तर्गतका कसुरसँग सम्बन्धित कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार उपभोक्ता अदालतले पाएको छ ।
यसअघि १२ कात्तिकमा न्यायपरिषद्ले काठमार्डौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा अध्यक्ष रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठनको सिफारिस गरेको थियो । सदस्यमा गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्द पोखरेल छन् । जिल्ला अदालतमा विचाराधीन उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित मुद्दासमेत यसै अदालतबाट हेर्ने गरी सर्नेछन् ।
के छ उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । ऐन अनुसार उत्पादक आफूले उत्पादन गरेको वस्तुमा अनिवार्य लेबल लगाउनु पर्छ । त्यसमा तोकिए अनुसारका विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ ।
यस ऐन अनुसार वस्तु तथा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट लुकाइ, ढाँटी वा झुक्याइ त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री गर्न पाइँदैन । भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न पाइँदैन । तोकिएभन्दा बढी मुनाफा लिएर बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन ।
मूल्यसूची अनिवार्य राख्नुपर्छ । तोकिएको मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ । यसै ऐनमा उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी व्यवस्था समेत छ । ऐन अनुसार अदालतको अधिकार क्षेत्र प्रयोग सबै सदस्यले सामूहिक गर्न सक्ने छन् ।
तर, कम्तीमा एक सदस्य उपस्थित रहेको इजलासले मुद्दाको थुनछेक बाहेक अन्य कार्यविधिगत कारबाही र दुई सदस्य उपस्थित भएको इजलासले थुनछेक लगायत अन्य जुनसुकै कारबाही गर्न सक्ने गरी तोकिएको छ ।
मुद्दामा तीन सदस्यकै फरक राय आयो भने अध्यक्षको राय बमोजिम र मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश वा निर्णय नभएको विवरण सहित सम्बन्धित उच्च अदालतमा पठाउनुपर्ने छ ।
यस अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे ३० दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान समेत छ । यस ऐन अनुसार आफूलाई हानि नोक्सानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्न सकिने प्रावधान छ ।
उपभोक्ताको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा हकवालाले समेत उजुरी दिन सक्छन् । अहिले उद्योग विभाग परिसरमा उपभोक्ता अदालत राखिएको छ ।
