२९ चैत, काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले इन्टरनेट सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन शुल्क घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा नेपालका सार्वजनिक निकाय तथा संगठित संस्थाले खरिद गर्ने सफ्टवेयर अनिवार्य रूपमा नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीबाट निर्मित खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, आगामी पाँच वषका लागि कुल पूँजीगत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम आईटी क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार वर्क स्टेसन, आईटी पार्क बनाउन विनियोजन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
आईटी क्षेत्रको ठूलो सम्भावना मध्यनजर गर्दै उक्त क्षेत्रको बृहत विकासका लागि समग्र इकोसिस्टम तथा संरचना तयार गर्ने र डिजिटल रूपान्तरणका लागि ट्रान्सफर्मेसन रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
यस क्षेत्रमा नवीनतम उदीयमान प्रविधि जस्तै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) जस्ता विषय समेत सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ राष्ट्रिय आईटी नीति जारी गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
डिजिटल डिभाइड कम गरी आईटी क्षेत्रको विकास गर्न र यस क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन इन्टरनेटमा ज्यादाभन्दा ज्यादा नेपालीको पहुँच पुर्याउन फिक्स्ड वा तारमा आधारित इन्टरनेट सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
यसका लागि शुल्क घटाउने र पूर्वाधार विस्तार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गर्न र ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनमा छ, ‘सबै नागरिकलाई सूचना प्रविधि उपयोग गर्न सक्षम बनाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने, सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न साइबर सुरक्षा प्रबल बनाउने, आईसीटी सञ्चालन र यसको अधिकतम प्रयोगका लागि निरन्तर बिजुली आवश्यक हुने सन्दर्भमा सरकारी डाटा केन्द्र तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधारहरूमा नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।’
आईटी पूर्वाधारको न्यूनतम आधार तय गरी त्यसको मानकीकरण र प्रमाणीकरण नीति तर्जुमा तथा कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
आईटी प्रणाली निर्माण गर्दा नागरिकको आवश्यकता अनुसार महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील सेवा पहिचान गरी त्यस्ता सेवा छिटो, छरितो, सुलभ, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
एक निकायमा सञ्चालनमा रहेको आईटी प्रणालीको सेवा अर्को निकायको समान खालका आईटी प्रणालीले समेत उपयोग गर्न सक्ने बनाउने आईटी प्रणालीमा रहेको सूचना तथा तथ्यांक सम्बन्धित सरकारी निकायको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
आईटी प्रणालीहरूको जोखिम विश्लेषण र जोखिम व्यवस्थापन क्षमताका आधारमा उचित सुरक्षा नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्ने विभिन्न निकायमा प्रयोग हुने एकै प्रकृतिका सेवा प्रवाह र आन्तरिक कार्यालय सञ्चालनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
आयोगले उदाहरण पेस गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका लागि एकीकृत कार्यालय सञ्चालन र सेवा प्रवाह प्रणाली लागु गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरेको छ ।
विद्यालय तहदेखि नै आईटी सम्बन्धी विषय पठनपाठन गराउने, प्रतिस्पर्धात्मक विधिद्वारा कुनै एक विश्वविद्यालयलाई आईटी क्षेत्रको उत्कृष्टता केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सेलेन्स) का रूपमा विकास गर्ने, सबै नेपालीलाई आईटी सेवाको सहज प्रयोग गर्न सक्षम बनाउन नेपाली वा अन्य राष्ट्रिय भाषामा इन्टरनेट सामग्री वा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
आईटी कम्पनीलाई लक्षित गरी प्रमुख सहरमा सरकारी लगानीमा वर्किङ सेन्टर स्थापना गर्ने, आईटी कम्पनीको नियमन र आवश्यक सहजीकरणका लागि आईटी विभागको क्षमता बढाउने, आईटी कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्ति लक्षित गरी स्थानीय तहले रातको समयमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने र यस्ता कम्पनीमा काम गर्ने महिलालाई लक्षित गरी गर्ल्स होस्टल र हाउजिङ विकास गर्नेसम्मको सुझाव आयोग अध्यक्ष तथा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सबै प्रदेशमा आईटी विकासका लागि आवश्यक समग्र इकोसिस्टम विकास गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आईटी तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलाई बागमती सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने सुझाव दिएको छ ।
‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ ले डिजिटल प्रविधिलाई आठ क्षेत्रको विकासको साधनका रूपमा प्रस्तुत गरेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई परिमार्जन गरी अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र समेटेर विस्तार गर्ने र आईटी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रका रूपमा परिभाषित गर्ने गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० तर्जुमा गर्नुपर्ने पनि आयोगको सरकारलाई सुझाव छ ।
