मधेश प्रदेश सरकारले अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन तीव्र बनाएको छ।
प्रदेशका विभिन्न स्थानमा अनधिकृत रूपमा सञ्चालन भइरहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको ज्यान जोखिममा पार्ने तथा चिकित्सा प्रोटोकलविपरीत सेवा प्रदान गरिरहेको गुनासोपछि प्रदेश सरकार आफैं अनुगमनमा सक्रिय भएको हो।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा भइरहेको अनुगमन अभियानलाई सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलिरहेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्।
त्यस्तै, नवीकरण नगराएका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कानुनी मापदण्ड पूरा गरेर तोकिएको समयसीमाभित्र नवीकरण गराउन तथा सेवा सञ्चालन अनुमति लिन निर्देशन दिइएको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ तथा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ ले कुनै पनि गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले इजाजतपत्र लिई मात्र सेवा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कानुनविपरीत सञ्चालन भएका अस्पतालहरूलाई कारबाही गरिने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको छ।
यसै क्रममा, सेवा सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेको रौतहटको चन्द्रपुरस्थित हाइवे ट्रमा हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिलाई गत फागुन १७ गते प्रदेश सरकारले बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, केही दिनमै पुनः सञ्चालनमा आएको सो अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक बिरामीको ज्यान गएको खुलेको छ।
प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा चन्द्रपुर नगरपालिकाले १५ शय्याको श्री हाइवे हस्पिटल प्रालिलाई ३५ दिनका लागि अस्थायी सञ्चालन अनुमति दिएको देखिएको छ।
तर, संघीय तथा प्रादेशिक कानुनमा स्वास्थ्य संस्थालाई अस्थायी अनुमति दिने कुनै प्रावधान नभएको प्रदेश सरकारको दाबी छ। कानुनविपरीत प्रदान गरिएको सो अस्थायी अनुमतिपत्रको विषयमा मुख्यमन्त्री सिंहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कर्णले बताए।
मुख्यमन्त्री सिंहले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेका छन्। साथै, स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले यस अभियानमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०८१ १५:०७ सोमबार
