२१ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्दा जारी भएको अध्यादेशको औचित्यमाथि कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा फेरि सुनुवाइ सुरु भएको छ । सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले अध्यादेशको औचित्य, त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति र तिनको संवैधानिक धरातलमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले पटकपटक शासकहरूले संसद् छलेर अल्पकालीन कानुनमा रमाउन खोजेको र मुलुक अध्यादेशराजमा गएको टिप्पणी गरे । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसका व्यक्त/अव्यक्त सीमाबारे छलफल हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘अदालतबाट यस्ता धेरै विवाद निरुपण भए, कुनै पनि फैसलाले अध्यादेशको सीमाबारे व्याख्या विवेचना गरेनन् ।’
उनले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्दा अध्यादेशका बारेमा सघन विवेचना हुनुपर्ने माग गरे । उनले अध्यादेशसम्बन्धी पाँचवटा प्रश्न अघि सार्दै त्यसमाथिको सम्बोधन आवश्यक रहेको बताए ।
अध्यादेश जारी हुनुअघिका शर्तहरूको संवैधानिक इजलासले निर्क्योल गर्नुपर्ने भन्दै उनले अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा सीमाको परिपालनाको प्रश्न हेरिनुपर्ने माग गरे । ‘अध्यादेशको संवैधानिक वैधता के हो ?’ उनले भने, ‘अध्यादेशबाट भएको कामको नतिजा के हुन्छ ?’
‘संसद् खुलेर ऐन पारित गर्दा ढिला हुने भएमा मात्रै अध्यादेशको आवश्यकता पुष्टि हुन्छ । गैरसंवैधानिक काम गर्न र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिनुहुँदैन ।’
बेलायतबाट सुरु भएको अध्यादेशसम्बन्धी अवधारणा भारत हुँदै नेपालमा आएको तर बेलायत स्वयंले वर्षौंदेखि त्यसको अभ्यास नै नगरेको दृष्टान्त पेस गरे ।
संविधानको धारा ११४ मा ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ सरकारले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने उल्लेख छ । संविधानमा उल्लेखित तत्काल भन्ने शब्दले अनपेक्षित अवस्थालाई जनाउने भन्दै उनले आकस्मिक परिस्थिति बाहेक अरु अवस्थामा अध्यादेशको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने तर्क गरे ।
‘संसद् खुलेर ऐन पारित गर्दा ढिला हुने भएमा मात्रै अध्यादेशको आवश्यकता पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने, ‘गैरसंवैधानिक काम गर्न र संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिनु हुँदैन ।’
शासकीय कौशल नभएकाहरूले आफूले सामना गर्नुपरेको अफ्ठेरो टार्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्ने र पछि अध्यादेश निष्क्रिय भएर हुने रिक्तताले संविधानमाथि नै क्षति हुने औंल्याए ।
संघीय संसद् सचिवालयले गरेको अध्ययन उदृत गर्दै उनले १२० वटा ऐन जारी हुँदा ६० वटाजति अध्यादेश आएको भन्दै उनले अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाको मिहिन व्याख्या गर्न इजलासको ध्यानाकर्षण गराए ।
बहसका क्रममा संविधानको धारा २९२ मा व्यवस्था भएको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था बाध्यात्मक भए/नभएकोबारे प्रश्न उठेको थियो । संविधानमा नै संवैधानिक पदाधिकारी र राजदूतको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसको उल्लंघन हुनेगरी ऐन र संसदीय नियमावली बन्न नसक्ने बताए । उनले भने, ‘संसदीय सुनुवाइविना ४५ दिन गुज्रिएपछि नियुक्त परिपक्व हुनेछ भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन ।’
संवैधानिक व्यवस्था नै उल्लंघन हुनेगरी अध्यादेश जारी भएको, त्यसरी पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
नेपालको शासकीय अभ्यासमा अध्यादेशका भरमा प्रचलित कानुन संशोधन गर्ने दर्जनौं अभ्यास भएका छन् । अध्यादेश संसद्मा पेस नभएमा वा निष्क्रिय भएमा पुरानो कानुनी व्यवस्था समेत शून्यसरह भएको मान्ने अभ्यास छ । यही अभ्यासलाई आधार मानेर हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न ढिलाइ गरिएको थियो ।
तर, २०६४ सालको एक नजिरले भने अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा पुरानो ऐनमा भएको व्यवस्था ब्युँतिने व्याख्या गरेको थियो । राजस्व न्यायाधीकरणसम्बन्धी एक विवादमा न्यायाधीशहरू बलराम केसी र गौरी ढकालको इजलासले ‘संसद्मा पेस नै नभएको अध्यादेश वा संसद्ले स्वीकार नगरेको अध्यादेशले व्यवस्थापन विधि पूरा गरी बनेको ऐन संशोधन गर्न सक्दैन’ भनी व्याख्या गरेको थियो । कानुन व्यवसायीहरूले उक्त नजिरको मान्यताबारे समेत इजलासको ध्यानाकर्षण गराए ।
अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका कारण संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको बताइन् । बिहान गणपुरक संख्या नपुगेका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित भएकोमा बेलुकी अध्यादेश जारी गरेर बैठक बसी निर्णय भएको भन्दै उनले प्रक्रियागत विषयमा समेत प्रश्न उठाइन् ।
बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि सबै सदस्यहरूलाई त्यसबारे सूचित गर्ने प्रक्रिया उल्लंघन भएको दाबी गर्दै उनले संविधानमा भएको व्यवस्था नै असान्दर्भिक हुने गरी अध्यादेशमार्फत गणपुरक संख्या घटना नहुने तर्क राखिन् ।
पछिल्लो समय एकपछि अर्को अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक मर्ममाथि प्रहार भइरहेको औँल्याउँदै उनले भनिन्, ‘राज्य संयन्त्र आफ्नो छत्रछायामा राख्न अध्यादेश ल्याइयो ।’
अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था असंवैधानिक भएको दाबीसहित अन्तर्वार्ता दिने डा. सूर्य ढुंगेल आफैं पछि मानव अधिकार आयोगको सदस्य बनेकोमा प्रश्न उठाइन् ।
अधिवक्ता पुन्देवी महर्जनले संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिसको निर्णय गुपचुप राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मात्रै पत्राचार भएकोमा प्रश्न उठाइन् । उनका अनुसार, ऐनसरहको मान्यता पाउने भए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीले संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गर्न सक्दैनथ्यो । महर्जनले भनिन्, ‘तर संविधानमा भएको व्यवस्था बेवास्ता गरेर संसदीय सुनुवाइविना पदाधिकारीहरु नियुक्ति गरियो ।’
कानुन नभएर रिक्तता भएको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश जारी हुनसक्ने संवैधानिक परिकल्पना रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अपवादात्मक व्यवस्थालाई शासकहरुले नियमित अभ्यासको रुपमा दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गरे ।
‘एउटै विषयमा तीन पटक अध्यादेश जारी भएको छ । अध्यादेशले संसद् छल्यो कि छलेन ? त्यो हेरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसदमा अस्वीकृत भएको अध्यादेश पटकपटक जारी भएको छ । त्यसको सामग्री र विषयवस्तु एउटै छ । यो शक्तिको दुरुपयोग हो ।’
संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनि प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था नै संशोधन हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।
६ मध्ये तीन पदाधिकारी उपस्थित भए गणपुरक संख्या पुग्नेगरी जारी अध्यादेशका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले दुई चरणमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए ।
संवैधानिक व्यवस्था नै उल्लंघन हुनेगरी अध्यादेश जारी भएको, त्यसरी पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया गैरसंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने क्रममा अध्यादेशको औचित्यमाथि बहस केन्द्रित भएको छ । एमाले-कांग्रेस गठबन्धन सरकारले हालै जारी गरेको अध्यादेशमाथि प्रतिनिधिसभामा पनि बहस भइरहेको छ ।
